Print
Hits: 2768

ई सकाळ
०७ नोव्हेंबर २०११
मुंबई भारत

राज्यभरातील सुमारे 76 हजार औषधी दुकानांची कायद्याप्रमाणे वर्षातून किमान एकदा तपासणी होणे आवश्‍यक आहे. पण अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे राज्यभरात अवघे 65 औषध निरीक्षक आहेत. त्यामुळे यावर तातडीचा आणि पर्यायी तोडगा म्हणून अन्न आणि औषध प्रशासनाचे नवे आयुक्त महेश झगडे यांच्या कल्पनेतून विभागाने अभिनव मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक औषध दुकानदाराला कायद्याच्या पालनाबाबतचे मूल्यमापन स्वत:च करावे लागणार असून त्यादृष्टीने तयार करण्यात आलेला "स्वयंमूल्य निर्धारण तक्ता' (सेल्फ असेसमेंट फॉर्म) 31 मार्च 2012 पर्यंत भरून देणे बंधनकारक झाले आहे.

अपुऱ्या निरीक्षकांवर स्वयंमूल्य तक्‍त्या'चा इलाज

हा फॉर्म औषध विक्रेत्यांच्या संघटना; तसेच विभागीय कार्यालयांमार्फत प्रत्येक दुकानदारापर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था केली असल्याचे आयुक्त महेश झगडे यांनी आज (शनिवार) मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले.

औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 आणि नियम 1945 अन्वये प्रत्येक औषधी दुकानाची तपासणी वर्षातून किमान एकदा होणे गरजेचे आहे. परंतु आजमितीला औषध निरीक्षक पुरेसे नाहीत. सुमारे 65 कर्मचाऱ्यांमार्फत वर्षातून जास्तीत जास्त 15 ते 16 हजार दुकानांचीच तपासणी होऊ शकते. त्यामुळे या व्यावहारिक अडचणीवर तोडगा म्हणून आम्ही हा मार्ग शोधला आहे. त्यातून दुकानदारांना कायद्याची माहिती होण्याबरोबरच त्याचे पालन करण्याची जाणीवही प्रकर्षाने होईल. या मोहिमेबरोबर औषध निरीक्षकांकडून होणारी तपासणी सुरूच राहणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून सर्व दुकानदारांचा तपशील, त्यांची संपर्क साधने, त्यांच्या दुकानाचे ठिकाण अशी माहितीही जमा होईल. त्यामुळे आम्ही बंदी घातलेल्या किंवा अप्रमाणित ठरविलेल्या औषधांविषयीची, कारवाईविषयीची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचविणे शक्‍य होईल, असे झगडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मूळ परवाने ग्राहकांना दिसतील अशा दर्शनी भागात लावले आहेत का, "डॉक्‍टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकण्यात येणाऱ्या औषधांबाबत स्वतंत्र विक्री बिल बुक ठेवले आहे की नाही, औषधांच्या साठवणुकीसाठी कोणती व्यवस्था आहे, दुकानातील व्यवहाराबाबत तक्रार, सूचना असल्यास ग्राहकांना एफडीएच्या अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक दर्शनी भागात लावला आहे का, अशा विविध प्रकारची माहिती आम्ही या फॉर्मच्या माध्यमातून मागवत आहोत. त्यानंतरही कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही झगडे यांनी यावेळी दिली.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.