Print
Hits: 2967

सकाळ वृत्तसेवा
०३ ऑक्टोबर २०११
पुणे भारत

नऊ रुपयांच्या वस्तूची तब्बल ४५ रुपयांना विक्री करून सामान्य नागरिकांचे आर्थिक शोषण करण्याचे षड्‌यंत्र सर्जिकल वस्तू विक्रेत्यांतर्फे सुरू आहे. सर्जिकल वस्तूंच्या खरेदी-विक्री किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यात नसल्याने रुग्ण यात भरडला जात आहे.

नऊ रुपयांची वस्तू ४५ रुपयांना!

रुग्णालयात दाखल झालेल्या प्रत्येक रुग्णाच्या नातलगांना इंजेक्‍शन सिरींज, सलाईनच्या नळीपासून ते ग्लोव्हजपर्यंतची मोठी यादी देण्यात येते. रुग्णाच्या एका यादीतून हजारो रुपयांचे बिल होते. प्रत्यक्षात या सर्व उत्पादनांची खरेदी किंमत अवघ्या काही शे रुपयांत असते. मात्र, त्यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण पन्नास टक्‍क्‍यांपासून सुरू होते. खरेदी किंमत आणि प्रत्यक्ष विक्री किंमत (एमआरपी) यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे बहुतांश विक्रेते ग्राहकांचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी "एमआरपी'प्रमाणे वस्तूंची विक्री करतात. त्यातून भरमसाट नफा कमविण्याची प्रथा विक्रेत्यांत सुरू झाली आहे. त्यामुळे महागाईने होरपळून निघणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या जखमांवर उपचार करणेही दुरापास्त झाले आहे, अशी भावना या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी व्यक्त केली.

सर्जिकल वस्तूंची सर्वांत मोठी मागणी रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या औषध विक्रेत्यांकडे असते. त्याखालोखाल इतर सर्जिकल दुकानांमधून याची खरेदी करण्यात येते. रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णाला तातडीने लागणाऱ्या वैद्यकीय वस्तूंची गरज असल्याने त्याचा गैरफायदा सर्जिकल वस्तूच्या विक्रेत्यांकडून घेतला जातो, असा आरोपही करण्यात येत आहे. याबाबत सर्जिकल व्यवसायातील माहीतगार रोहित करपे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ""सर्जिकल उत्पादनांमधील वस्तूंची खरेदी किंमत "एमआरपी'पेक्षा कमी असते. अशा वस्तू अनेक दुकानदार "एमआरपी'पेक्षा कमी दराने विक्री करतात. सर्जिकल वस्तूंवर "नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइजिंग ऍथॉरिटी'ची (एनपीपीए) मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होत नाहीत.''

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.