Print
Hits: 2345

सकाळ
09 June 2012

मुंबई – रमेश गायकवाड हा वडाळा येथे राहणारा, रंगकाम करणारा कामगार. त्याचा मुलगा गणेश पोलिओग्रस्त आहे. लहानपणी पडल्यामुळे गणेशच्या पाठीला पोक आले असून एक डोळाही निकामी झाला आहे. त्याला परळ येथील गतिमंद मुलांच्या शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी रमेशला दररोज दीडशे रुपये खर्च करावे लागत होते. जवळच्या शाळांनी प्रवेश नाकारला, तेव्हा गणेशचे शिक्षणच बंद झाले...

गणेशसारखी एक–दोन नव्हे, तर शेकडो अपंग किंवा विशेष मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे अपंग किंवा विशेष मुले शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याची खंत "क्राय' या स्वयंसेवी संस्थेने व्यक्त केली आहे. या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षकांचे प्रशिक्षण तसेच अन्य ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी या संस्थेने आज पत्रकार परिषदेत केली. या मुलांना शाळेत जाण्या–येण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, त्यांच्या गरजांनुसार शाळेत शौचालये, जिने आदी सुविधा असाव्यात. त्यांच्यासाठी अधिक वेळ देऊन त्यांच्या कलाने शिकवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणेही सरकारची जबाबदारी आहे, असे "क्राय'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मारवाहा म्हणाल्या.

ज्यांना 60 टक्‍क्‍यांहून कमी अपंगत्व आहे, अशी मुले सामान्य मुलांसोबत त्यांच्या शाळेत शिकू शकतात. अशा मुलांना शाळेपर्यंत आणण्याची जबाबदारी शाळेची आहे, त्यांच्या वाहतुकीचा खर्चही शाळेने करावयाचा असतो. अशा मुलांच्या पालकांना या नियमांची माहितीच नसते. स्वयंसेवी संस्था आपल्या परीने अशा पालकांत जागृती करत असतात; पण याचा अर्थ सरकारची जबाबदारी संपते असा होत नाही, असे कार्यकर्त्या उषा महाजन यांनी सांगितले. विशेष शाळा समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येतात. या मुलांचे शिक्षण हा अधिकार आहे की कल्याण, या मुलांना 25 टक्के आरक्षणात ठराविक टक्केवारी का देण्यात आली नाही, असे अनेक प्रश्‍न "क्राय'ने उपस्थित केले आहेत.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ’Fair dealing’ or ’Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.