सकाळ
20 जून 2012
पुणे – राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात "पीसीपीएनडीटी सेल' (गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान तंत्र विभाग) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील वर्षभरात राज्यभरात याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या तुलनेत झपाट्याने कमी होणारे मुलींचे प्रमाण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
"पीसीपीएनडीटी सेल' स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला 5 लाख 47 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासाठी एकूण एक कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या कुटुंब कल्याण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या विभागात एक आरोग्य अधिकारी, कायदेशीर सल्लागार आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर, असे मनुष्यबळ पुरविण्यात येणार आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी आणि "पीसीपीएनडीटी' कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य खात्यातर्फे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोनोग्राफी केंद्रांविरुद्धचे खटलेही या विभागातर्फे चालविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या तज्ज्ञांची यात नियुक्ती करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील प्राधिकृत अधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात येणाऱ्या सोनोग्राफीच्या नियमित तपासण्यांमध्ये हे पथक सहकार्य करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
